श्रीलंका हे नाव ऐकल्यावर आपल्याला आठवतो तो म्हणजे रावण, पुराण काळात रावणाची लंका हि सोन्याची लंका म्हणून ओळखली जायची.हे झालं पुराण काळाच तेव्हा असा म्हणत होते पण सध्या अस म्हणता नाही येणार याला तशीच कारण पण आहेत. श्रीलंका हा देश सध्या आर्थिक संकटामध्ये आहे श्रीलंका आज गरिबीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. येथे महागाई गगनाला भिडली आहे. देशभरात वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. विजेअभावी रुग्णांच्या आवश्यक शस्त्रक्रियाही रुग्णालयात होत नाहीत, कारखाने बंद, पेपर कमी असल्याने परीक्षा रद्द, रेल्वे-बसची वाहतूक ठप्प झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेलाचा अभाव.. पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडली आहे, घरातील चुल बंद झाल्या आहेत आणि खाण्यापिण्याच्या तुटवड्यामुळे दुकानांमध्ये लूट सुरू झाली आहे.श्रीलंकेत तांदळाचे दर 250 रुपये किलो, गहू 200 रुपये किलो, साखर 250 रुपये किलो, खोबरेल तेल 900 रुपये आणि दूध पावडर 200 रुपये किलो दराने विकली जात आहे. 2000 प्रति किलो.
देशाच्या या स्थितीसाठी लोक फक्त श्रीलंकेच्या राजपक्षे सरकारला जबाबदार मानत आहेत.त्यांच्या विरुद्ध श्रीलंकेमध्ये अनेक ठिकाणी लोक मोठ्या प्रमाणात गोळा होऊन आंदोलन करत आहेत.श्रीलंकेतील तामिळ अल्पसंख्याकांचा द्वेष करणारा आणि सिंहली राष्ट्रवादाला पुरस्कार करणारा नेता अशी त्यांची श्रीलंके मध्ये छबी आहे. याच मुद्यावर निवडणूक लढवून ते सत्तेवर आले आणि त्यांच्या सरकारवर घराणेशाहीचा पण आरोप मोठ्या प्रमाणात होतो.बौद्धकेंद्री सिंहली राष्ट्रवाद हे राजपक्षेंच्या राजकारणाचे प्रधान सूत्र. त्या जोरावर त्यांनी तमिळींशी संघर्ष जिंकला, निवडणुकाही जिंकल्या. परंतु एकामागून एक संकटे येऊ लागल्यावर ना सिंहली राष्ट्रवाद मदतीला आला ना बौद्ध धर्मशरणता या समस्यांवर उपाय ठरू शकली.
मानवी निर्देशांकाच्या निकषावर श्रीलंका हा अनेक आफ्रिकी देश किंवा अफगाणिस्तानइतका मागास नव्हे. येथे टोळय़ांचे राज्य नसते, अनेकविध वांशिक गटांमध्ये अविरत रक्तपाती लढाया सुरू आहेत, असेही नव्हे. येथील वांशिक संघर्ष हा प्राधान्याने भूमिपुत्र सिंहली बौद्ध आणि स्थलांतरित तमिळ हिंदु यांच्यातच सुरू होता. यातही तमिळ बंडखोर वेळुपिल्लै प्रभाकरनच्या पाडावानंतर तमिळींचा उरलेला प्रतिकारही संपुष्टात आला होता. तेव्हा आता अंतर्गत बंडाळीचा मुद्दा नाही, भरपूर मताधिक्याने सत्तेवर येणारी लोकनिर्वाचित सरकारे येथे दिसून येतात, तेव्हा राजकीय अस्थैर्याचाही मुद्दा नाही. तरीदेखील आज अस्थिर, उद्ध्वस्त आफ्रिकी किंवा अफगाणांप्रमाणे दिवस कंठण्याची वेळ श्रीलंकनांवर आली आहे. पर्यटकांचा ओघ करोनाआधीच २०१९ मध्ये आटू लागला, त्या वेळी कोलंबोतील साखळी बॉम्बस्फोटांकडे बोट दाखवले गेले. मग करोनाची आयती सबब हाती आली. परंतु बॉम्बस्फोट किंवा करोना ही पर्यटकांचा ओघ आटण्याची कारणे असली, तरी परकीय चलन आटण्याची कारणे वेगळी आहेत.
श्रीलंकेवर जे कर्ज आहे, त्यातील 47 टक्के कर्ज बाजारातून घेतले आहे. यानंतर 15 टक्के कर्ज चीनचे, 13 टक्के एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे, 10 टक्के जागतिक बँकेचे, 10 टक्के जपानचे, 2 टक्के भारताचे आणि 3 टक्के इतर ठिकाणचे आहे. श्रीलंकन सरकारने कर्ज घेऊन भरपूर पैसा कमावला, पण आता परतफेड करण्याची वेळ आली आहे, दरम्यान, श्रीलंकेची तिजोरी रिकामी आहे, जनता रस्त्यावर आहे .डॉलरचे मूल्य वाढल्यामुळे आयात आणखी महागडी ठरू लागली आहे. राष्ट्रवादी प्रतीकात्मकतेतूनच (तमिळींच्या) भारताला धडा शिकवण्याची खुमखुमी कधी काळी महिंदा राजपक्षे यांना आली आणि त्यातून चीनशी जवळीक सुरू झाली. यातूनच गरज नसलेले अवाढव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प भरमसाट व्याजदराची कर्जे घेऊन सुरू झाले. या कर्जाची परतफेड जिकिरीची बनली आणि हंबनटोटासारखे अख्खे बंदर तारण ठेवण्याची वेळ श्रीलंकेवर आली. या कर्जबाजारीपणाचे पाप सर्वस्वी महिंदा यांचेच. पण त्यांच्या अमदानीत घेतल्या गेलेल्या अनेक कर्जाचा स्रोत चीनच. परकीय गंगाजळीत दोन वर्षांपूर्वीच ऱ्हास सुरू झाल्यामुळे रासायनिक खतांची आयात बंद करण्यात आली. यापुढे श्रीलंकेत प्राधान्याने सेंद्रिय खतेच वापरण्याचे फर्मान निघाले. त्याविषयी बहुतेक शेतकऱ्यांना काहीच अनुभव नसल्यामुळे अन्नधान्य उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे अन्नधान्याच्या बाबतीत काही अंशी स्वयंपूर्ण असलेल्या या देशावर बहुतेक प्रमाणात अन्नधान्यही आयात करण्याची वेळ आली. इंधन, औषधे, अन्नधान्य यांची आयात आणि स्थानिक उत्पादनाचे व निर्यातीचे स्रोत जवळपास शून्य.. यामुळे संपूर्ण राजपक्षे सरकारची झोप उडाली आहे.सरकार जेव्हा आपला ऐकत नाही तेव्हा लोकांना रस्त्यावर यावंच लागत याचा जिवंत उदहारण म्हणजे श्रीलंका.
राजपक्षे यांना लोकांनी निवडणं दिला होता पण त्यांनी स्वतःहून स्वतःच्या देशाची राखरांगोळी केली हिटलच्या जर्मनी मध्ये पण हेच झालं होत. बघायला गेला तर तो काळ युद्धाचा होता पण हा काळ वेगळा आहे. सर्व काही सुरळीत चालू असताना सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे एक अख्या देशाची वाट कशी लागते हे आपण सध्या पाहत आहोत.
टीप : वरील लेखामधील माहितीचे स्रोत वर्तमानपत्र आहे.